व्यापारी टिप्पणी

हालांकि, ब्रेवरमैन ने एफटीए के तहत भारत के साथ एक ''खुली सीमा'' प्रवास नीति होने की आशंका जाहिर की, जिसके बाद अंतिम समझौते को लेकर संदेह पैदा हो गया है।

व्यापारी टिप्पणी

Please Enter a Question First

स्वप्ना ने अपनी रुई कुर्नूल के .

Solution : स्वप्ना ने अपनी रुई कुर्नूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को ही बेच दी क्योंकि
(i) स्वप्ना ने कपास की खेती के लिए व्यापारी से कर्ज लिया था और कर्ज देते समय व्यापारी ने वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी।
(ii) स्वप्ना को व्यापारी का कर्ज और ब्याज चुकाना था।
(iii) व्यापारी गाँव का एक शक्तिशाली आदमी था जिससे वह बहस नहीं करना चाहती थी।
(iv) स्वप्ना एक छोटी किसान थी और कर्जे के लिए उसे उस पर निर्भर रहना पड़ता है—न केवल खेती के लिए बल्कि अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे—बीमारी, बच्चों की फीस, आदि।

भारत सरकार

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली ईसीजीसी लि. (पूर्व में निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) की स्थापना 1957 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रेडिट जोखिम बीमा और निर्यातों के लिए संबंधित सेवाओं को प्रदान करके देश से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया था। वर्षों से इसने भारतीय निर्यातकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न निर्यात ऋण जोखिम बीमा उत्पाद तैयार किए हैं। ईसीजीसी मूल रूप से एक निर्यात प्रोत्साहन संगठन है, जो भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने के लिए ऋण बीमा कवर प्रदान करता है।

निर्यात ऋण का विस्तार करने वाले वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम ने विभिन्न निर्यात ऋण बीमा योजनाएं शुरू की हैं। बीमा कवर बैंकों को निर्यातकों को समय पर और पर्याप्त निर्यात ऋण सुविधा देने में सक्षम बनाता है। ईसीजीसी अपनी प्रीमियम दरों को इष्टतम स्तर पर रखता है।

व्यापारी वर्ग डिजिटल बनने को उत्सुक, लेकिन विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां बड़ी बाधा

नई दिल्ली। भारत के बाजार (India market) में ई-कॉमर्स (e-commerce) का तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बड़े से बड़े इंटरनेशनल ब्रांड (big international brands) की चीजें आसानी से ऑनलाइन मिल रही हैं लेकिन भारत में तैयार और दुकानों पर मिलने वाला लोकल समान ऑनलाइन (local stuff online) मिलने में अभी मुश्किलें आ रही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders (CAIT)) की रिसर्च शाखा ने रविवार को अपने सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है।

कैट के रिसर्च शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देशभर के व्यापारियों ने ई-कॉमर्स को व्यापार के एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अपनाने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन ज्यादातर व्यापारियों को लगता है कि ऑनलाइन माल बेचने के लिए विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की जारी कुप्रथाओं और नियमों के घोर उल्लंघन तथा ई-कॉमर्स पर व्यापार करने के लिए अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण का होना एक बड़ी रुकावट है। दरअसल, वर्ष 2021 में भारत में 55 बिलियन डॉलर का ई-कॉमर्स व्यापार हुआ, जिसका वर्ष 2026 तक 120 बिलियन डॉलर तथा वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।

यह भी पढ़ें | UPI से कैसे अलग होगा डिजिटल Rupee, क्या नोट की तरह कर पाएंगे इस्तेमाल

कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी ने व्यापारी टिप्पणी हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों के टियर-2 और टियर-3 जैसे 40 शहरों में एक ऑनलाइन सर्वे किया है। इस सर्वे में करीब 5 हजार व्यापारियों को शामिल किया गया, जिसमें यह बात निकल कर सामने आई है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि ऑनलाइन सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 78 फीसदी व्यापारियों ने कहा कि भारत में व्यापारियों के लिए अपने मौजूदा कारोबार के अलावा ई-कॉमर्स को भी व्यापार का एक अतिरिक्त तरीका बनाना जरूरी है, जबकि 80 फीसदी व्यापारियों का कहना है कि ई-कॉमर्स पर व्यापार करने के लिए जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी बाधा है। वहीं, 92 फीसदी छोटे व्यापारियों ने कहा कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन कारोबार के जरिए देश के रिटेल व्यापार पर नियमों एवं कानूनों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए ग्राहकों को भरमा रही हैं।

वीजा विवाद से भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता पूरा होने पर आशंका गहराई

लंदन, सात अक्टूबर (भाषा) व्यापारी टिप्पणी ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन की आव्रजन संबंधी विवादास्पद टिप्पणी के बीच यहां इस बात की आशंका बढ़ रही है कि भारत-ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) फिलहाल बाधित हो सकता है।

इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दीपावली की समयसीमा तय की गई है और इस पर चल रही बातचीत अंतिम चरण में है।

ऐसा लगता है कि भारतीय मूल की ब्रेवरमैन वीजा मुद्दे पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के साथ सीधे टकराव के लिए तैयार हैं। ट्रस चाहती हैं कि एफटीए के लिए तय 24 अक्टूबर की समयसीमा तक पूरा कर लिया जाए।

ट्रस इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि नए व्यापार समझौते के तहत भारत के लिए छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही में सुविधा महत्वपूर्ण है।

पढ़ें 6 दिसम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने व्यापारी टिप्पणी मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.